उपत्यका सडक विस्तारले जनमानसमा पर्न सक्ने समस्या

Road Expansion in Nepal

तस्विर : ईकोनिटी नेपाल 

काठमाडौँ देशको राजधानी धेरै मानिसहरुको केन्द्र बिन्दुमा पर्छ। हरेक सेवासुविधाहरुले सम्पन्न यस क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती र मानिसहरुको चाँप बढ्दो छ। देशको ग्रामिण क्षेत्रहरुमा अतिआवश्यक सेवा जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगाएत अन्य सेवासुविधाहरुको कमी छ। मानिसहरु विभिन्न प्रयोजनका लागि काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न सहरहरुमा बसाईसराई र आवगमन गर्ने गर्छन। बढ्दो जनसंख्याले भएका सेवासुविधाहरु जस्तै सडक, बाटोघाटो, ढल, खानेपानी लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरु साँगुरो भई नयाँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, पुराना संरचनाहरु भत्काउदा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले आफ्नो घर-जग्गाको उचित क्षेतीपुर्ति पनि  नपाउने र बासस्थान नै स्थानान्तर गर्नुपर्ने लगाएत समस्याहरु झेल्नु परेका छन्।

देशका प्रमुख सहरहरुमा उच्च स्तरका सेवा-सुविधायुक्त अस्पताल तथा क्लिनिक, यातयात, उच्च शिक्षा आर्जन गराउने विश्वविधालय तथा क्यापसहरु र विभिन्न रोजगारको अवसरहरु भएतापनि ग्रामिण क्षेत्रहरुमा यस्ता सुविधा र अवसरहरुको अझै पुग्न सकेको छैन। उपचारको लागि अस्पताल धाउदा-धाउदै पनि समयमा उपचार नपाएर मृत्युको सिकार हुन बाध्य भएका घटनाले किन नहोस, एउटा राम्रो उच्च शिक्षा आर्जन गराउने क्याम्पस नपाउनुको पिडा र रोजगारीको लागि भौतरिनुको पिडाले किन नहोस मानिसहरु आपनो लक्ष्य प्राप्तिको लागि बसाई सर्न बाध्य भएका छन्। यदि गाउमै यस्ता सुविधाहरु हुँदो हो त पक्कै पनि त्यस ठाउँबाट बसाई सर्न पर्दैनथ्यो होला। जसको फलस्वरुप काठमाडौं लगाएत देशका विभिन्न प्रमुख क्षेत्र र सेवा-सुविधायुक्त ठाउँहरुमा बसाई सर्ने तथा बस्ने क्रम भईरहेको छ। तसर्थ त्यस ठाउँको जनसंख्या दिनानुदिन बढिरहेको तथ्यांक हामी सबैलाई अवगत नै छ।

पछिलो तथ्यांकको अनुसार नेपालको जनसंख्या बृदिदर १.१८% (अनुमानित) रहेको र जसमध्ये २.६९% (२०१५) बसाईसराई दर रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा बढी हो। मानिसहरु यसरी एक ठाउँबाट अर्को सुविधा-सम्पन्न ठाउँमा बस्ने चाहने हुँदा त्यस ठाउँमा पहिला भएका भौतिक संरचनाहरु साँगुरो तथा अपुग हुने हुँदा फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ। बढ्दो जनसंख्या संगै विकास निर्माणको काम हुनु कुनै नौलो कुरा होईन तर बर्सेनि जस्तो सडक, ढल तथा खानेपानी लगाएतका पुनर्निर्माण कार्यले त्यस ठाउँमा रहेका मानिसहरूलाई पर्न सक्ने समस्यातिर पनि ध्यान दिन अतिआवश्यक हुन्छ। नयाँ संरचना निर्माणले पुराना संरचनाहरु जस्तै सडकबाटो, ढल, खानेपानी लगायतका त्यस क्षेत्रमा पर्ने अन्य संरचना जस्तै घर-जग्गा पनि भत्काउनु पर्ने हुन्छ। यसरी जताभाबी वर्षैपिच्छे बनाउने र भत्काउने कार्यले त्यस क्षेत्रमा रहेका मानिसहरुको लगानी डुब्ने सम्भावना हुन्छ। लाखौ रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएका भवन र जग्गाको उचित मुल्य नपाउनु र पाएको पैसाले अर्को ठाउँमा स्थानान्तर हुन नसक्नु उनीहरुको मुख्य समस्या रहेका छन्। तसर्थ सरकारले त्यस ठाउँको उचित क्षेतिपूर्ति दिए उनीहरुलाई अर्को ठाउँमा पुनर्स्थापित हुन गार्ह्रो पर्दैनथ्यो।

छिमेकि रास्ट्रहरु जस्तै भारत र चिनमा बढ्दो जनसंख्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी एकपटक बनाएका भौतिक संरचनाहरु बर्षौ- बर्षौसम्म धानेका छन् । यदी हाम्रो देशमा पनि यसरी नै बढ्दो जनसंख्या र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर दीर्घकालिन रुपमा भौतिक पुर्वधारहरु जस्तै सडक, ढल, खानेपानी निर्माण गर्ने हो भने सरकारले बर्षैपिच्छे एउटै सडक बनाउनु पर्दैनथ्यो। त्यो बजेटले अर्को ठाउँको पुर्वधारहरुको विकास र निर्माण हुन सक्थ्यो जसका कारणले त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले पनि विकासको अनुभुति गर्न सक्थ्ये।

सरकारले घर- जग्गा बनाउने र किन्नेलाई निश्चित मापदण्ड तयार पार्ने  र उनीहरुको घर- जग्गा सडकबाटोमा पने- नपर्ने  अगाडिनै थाहा दिन सके लगानी डुब्ने संभावना हुदैनथ्यो। तर यस सम्बन्धित सरकारी निकायले न त यी कुराहरुमा ध्यान दिनसकेको छ ननै उचित क्षेतिपूर्ति दिन सकेको छ। जसका फलस्वरुप त्यस ठाउँका मानिसहरुमा समस्यामा भएको र आफ्नो सम्पति सुरक्षा तथा हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता असामाजिक र अनैतिक कार्य गर्न बाध्य भएका छन्।

अन्ततः सरकार र सम्बन्धित निकायले निश्चित मापदण्ड तय गरी  दिर्घकालिन रुपमा पुनर्निर्माणका कार्य योजना अगाडी बढाउन सके त्यस क्षेत्रका मानिसहरुमा यस्तो गम्भिर समस्या सिर्जना हुदैनथ्यो।